गजब कामाचे.... अजब उदाहरण... वाचाल तर वाचाल...

गजब कामाचे.... अजब उदाहरण... वाचाल तर वाचाल...

एकेकाळी ग्रामीण जनतेचा प्राण असलेली प्रत्येक अर्धा-अर्धा तासागणिक बस स्थानकावर लागत असलेली महाराष्ट्रातील जनतेची जिवनवाहिनी 'लालपरी' आत्ता खटारा झाली होती. शहरी-ग्रामीण जनता वाट पहात असलेल्या लालपरी कडे ढुंकून ही पहात नव्हती, त्यामुळे एस. टी. महामंडळाच्या उत्पन्नात घट झाली, खस्ताहाल झालेली, पुर्ज्या- पुर्ज्यामधून आवाज करणारी व कधी कुठे कोणता भाग तुटून पडेल एवढी जिर्ण झालेली लालपरी व महामंडळाची आर्थिक स्थिती बघून जागरूक लोकप्रतिनिधी असलेल्या परिवहन मंत्र्यांनी कितीतरी वर्षापासुन वापरात असलेल्या एस.टी. बसेस कडे मंत्रीमंडळाचे लक्ष केंद्रित करीत महाराष्ट्र राज्य महामंडळाला राज्यात ३०० नविन बसेस देण्याची मागणी केली. रास्त मागणीमुळे व सत्ता असल्यामुळे परिवहन मंत्र्यांची ती मागणी मान्य ही झाली. आता तडजोड निधीची करायची होती. विषय वित्त मंत्रालयाकडे आला. परिवहन मंत्र्यांची वित्तमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्याची वेळ आली. वित्तमंत्र्यांनी थेट ३०० पैकी २०० नविन बसेस आमच्या जिल्ह्याला देण्याच्या वित्तमंत्र्यांनी ठेवलेल्या प्रस्तावामुळे परिवहन मंत्री मात्र पार चक्रावले. संपूर्ण महाराष्ट्राचे १०० बसेस मध्ये कसे समाधान करता येईल ही चिंता त्यांनी वित्तमंत्र्यांना बोलून दाखविली. वित्तमंत्र्यांनी ही गंभीर बाब समजत 'ठीक आहे, ५०० बसेस देऊ. पण आमच्या जिल्ह्याला २०० बसेस मिळायला हव्या.' अशी अट ठेवली. एका जिल्ह्याला २०० व संपूर्ण राज्यासाठी ३०० बसेस ही बाकीच्या जिल्ह्यासाठी समाधानकारक होणार नाही. असे परिवहन मंत्र्यांनी बाब लक्षात आणुन देताच 'ठिक आहे, ७०० बसेस साठी निधीची तरतुद करू परंतु २०० आमच्या जिल्ह्यासाठी या अटीवरचं अखेर महाराष्ट्र एसटी बसेसला ७०० बसेस टप्प्या-टप्प्याने देण्याचे परिवहन मंत्र्यांनी 'होकार' दिला. प्रस्तावावर स्वाक्षरी होवून तो मंत्रालयातुन मंजुर करण्यात आला. राज्यात एस. टी. महामंडाला नविन बसेस चा पहिला टप्पा मिळाला. आज ही मंत्रालयीन दस्तीवर परिवहन व वित्तमंत्र्यांचा शेरा मारलेले दस्तऐवज बघायला मिळतो. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाला राज्यासाठी महायुती काळातील नविन बस खरेदी करण्यासाठी वेळोवळी पाठपुरावा, पत्रव्यवहार करून बसेस मिळविणारे ते लोकप्रतिनिधी म्हणजे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते व आपल्या जिल्ह्याला २०० बसेस चा आग्रहावर ठाम राहणारे मंत्री होते वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ! चंद्रपूर डिव्हीजन ला नविन बससाठीचा शेरा मारलेला दस्तावेज आज मंत्रालयात आहे. त्यानंतर अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या, स्थित्यंतरे आलीत, सरकारे बदलली. एस. टी. महामंडळाला पहिल्या टप्प्यातील जिर्ण झालेल्या बस ऐवजी नविन बसेसचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. पहिल्या टप्प्यातील नविन बस राज्यात दाखल झाल्या. महामंडळाला लागलेली आर्थिक 'घर-घर' थोड्या फार प्रमाणात कमी झाली. चंद्रपूर डिव्हीजनला पहिल्या टप्प्यातील ५० नविन बस मिळाल्या, चंद्रपूरातील ५ आगारात (चिमूर, ब्रम्हपुरी, वरोरा, भद्रावती, राजुरा) प्रत्येकी १० - १० नविन बसेस विविध मार्गावर धावत आहे. परंतु ३०० मागीतल्या ७०० मिळाल्या या किस्स्याला व सुधीर मुनगंटीवार यांच्या जिल्ह्यासाठी सगळ्यात जास्त हक्काची आग्रही भुमिकेची मंत्रालयात आजही चर्चा होते. वित्त - नियोजन मंत्रीपदी असतांना मुनगंटीवार महाराष्ट्र राज्य वित्त- नियोजन विभागाला केंद्रात पुरस्कृत करण्यात आले होते, ही बाब आत्ता जनतेच्या विस्मरणात गेली नसली तरी मुनगंटीवारांचे नियोजन व जिल्ह्याच्या विकासाप्रती आग्रही, हट्टी भुमिका नेहमीचं अभ्यासाचा चर्चेचा विषय राहिला आहे. कठीणातील कठीण काम होतात घेवून घेऊन ते पार करण्याचे धाडस हे फक्त सुधीरभाऊंमध्येच आहे. असे वेळोवळी बघायला मिळते. चंद्रपूर जिल्हा विकास कार्यात 'मॉडेल' असावा यासाठी ते नेहमी धडपडत असतात, वरील प्रसंग त्यांच्या ‘गजब’ कामाचे 'अजब' उदाहरण म्हणुन बघावा लागेल.