जिल्हा परिषद अभियंते आंदोलनाच्या तयारीत, शासनाच्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीवर होणार परिणाम

चंद्रपूर प्रतिनिधी

वर्षभर रखडलेल्या प्रक्रीयेनंतर उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी पदावर पदोन्नती मिळालेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाखा अभियंत्यांचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश अद्यापही निर्गमित न झाल्याने राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यांमध्ये पसरलेल्या तीव्र असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर पदोन्नत अभियंत्यांचे पदस्थापनेचे आदेश तातडीने निर्गमित करावे अन्यथा नाईलाजास्तव आंदोलनाची भुमिका घ्यावी लागेल असा जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेने शासनास इशारा दिला आहे. याबाबत अधिकची माहिती अशी की, जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागातील शाखा अभियंत्यांना उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया मागिल नोव्हेंबर 2021 पासुन चालु झाली आहे.सदर प्रक्रियेदरम्यान जुन 2022 मध्ये रोजी पार पडलेल्या विभागीय पदोन्नती समितीच्या (DPC) बैठकीत जवळपास 160 पात्र शाखा अभियंत्यांची उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी पदावर निवड करण्यात आली आहे. तसेच नागरी समितीच्या माहे ऑगस्ट 2022 मध्ये झालेल्या बैठकीत निवड झालेल्या उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी यांना सविस्तर पदस्थापना देणेबाबत शिफारस करण्यात आली असुनही मागील दोन महिन्यांपासून सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित झाले नाहीत .

जिल्हा परिषदेच्या शाखा अभियंत्यांना तीस पस्तीस वर्षे एकाच पदावर सेवा करुनही पदोन्नती मिळत नाही.त्यातही ज्या 160 अभियंत्यांना पदोन्नतीची संधी मिळाली आहे त्यांना केवळ प्रशासकीय कार्यपद्धतीमुळे व दफ्तर दिरंगाई मुळे पदस्थापना मिळालेली नाही.याबाबत संघटनेने सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करुनही पदोन्नतीच्या यादीतील अभियंत्यांच्या पदस्थापना रखडवुन,जे अभियंते सेवानिवृत्त होणार आहेत,केवळ त्यांचेच पदस्थापनेचे आदेश,तेही सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच शासनाकडुन निर्गमित करण्यात येत आहेत.त्यामध्ये पदोन्नती प्राप्त अभियंत्यांचा यादीमधील जवळपास 10-15 अभियंत्यांना सेवेच्या शेवटच्या दिवशी पदस्थापनेचे नाममात्र आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे.त्यामुळे प्रत्यक्षात संबंधित अभियंत्यांना पदोन्नतीच्या पदावर काम करण्याची संधीही न मिळाल्याने शासनाने सदर अभियंत्यांची क्रुर चेष्टा केल्याची भावना राज्यभरातील अभियंता संवर्गात निर्माण झाली आहे.मागील काही वर्षांपासून भरती प्रक्रिया बंद असल्याने नव्या अभियंत्यांची भरती झालेली नाही.

सद्यस्थितीत कार्यरत अभियंत्यांकडे शासन निकषापेक्षा अठरा ते वीस पट जादा कार्यभार असुन शासनाच्या मृदू व जलसंधारण विभागातील राज्यस्तर यंत्रणा व जिल्हा परिषद यंत्रणांकडे उप विभागीय जलसंधारण अधिका-यांच्या एकुन 334 मंजुर पदांपैकी 238 (70%)पदे सद्यस्थितीत रिक्त आहेत.सदर रिक्त पदांचा अतिरिक्त पदभारही कार्यरत शाखा अभियंत्यांकडेच असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम ग्रामीण भागातील जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या जलसंधारण कामांवर होत आहे.

शासनाने जलयुक्त शिवार या महत्वकांक्षी योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याची घोषणा केली असुन सदर योजनेची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणी करणेसाठी मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असलेल्या पदांवर पदोन्नती मिळालेल्या उपविभागीय जलसंधारण अधिका-यांची पदस्थापना तातडीने होणे आवश्यक आहे. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात उप विभागीय जलसंधारण अधिका-यांची पदे रिक्त असतांना व 30-35 वर्षांपासुन पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यांची पदोन्नतीसाठी निवड करूनही पदस्थापना देणेबाबत टाळाटाळ होत असल्याने राज्य भरातील जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यात आलेल्या अभियंत्यांचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेश तातडीने निर्गमित करावेत अन्यथा नाईलाजास्तव संघटनेला आंदोलनात्मक भुमिका घ्यावी लागेल अशा आशयाचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना.श्री.एकनाथरावजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री मा.ना.श्री.देवेंद्रजी फडणवीस यांना देण्यात आले आहे.सदर निवेदनावर संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री.सुहास धारासूरकर,महासचिव श्री.गणेश शिंगणे, कार्याध्यक्ष श्री.सतीश मारबदे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.