Ticker

6/recent/ticker-posts

Advertisement

गोसिखुर्द सिंचन प्रकल्पाकरिता 1300 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात यावी - प्रकाश पाटील मारकवार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले निवेदन

गोसिखुर्द सिंचन प्रकल्पाकरिता 1300 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात यावी - प्रकाश पाटील मारकवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले निवेदन

मूल प्रतिनिधी

विदर्भातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावीणारा गोसी खुर्द प्रकल्प आजही रखडला असल्याने गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाकरिता 1300 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडे चंद्रपूर जिल्ह्याचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश पाटील मारकवार यांनी केली आहे.

गोसीखुर्द प्रकल्पाचे भुमीपुजन २२ एप्रिल १९८४ रोजी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केली होती. या प्रकल्पाला ३९ वर्षे पुर्ण होत आहेत. गोसीखुर्द प्रकल्पामुळे चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर या जिल्हात लाभ होणार आहे. विदर्भातील शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्याची क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाला दरवर्षी पुरेसा निधी मिळालेला नाही. तसेच कामातील दिरंगाई, गैरव्यवहाराचे आरोप आणि त्याची चौकशी या कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला. या प्रकल्पावर १४२५९ कोटी रु. खर्च झाले आहेत. १९८४ मध्ये प्रकल्पाची किमत ३७२ कोटी रु. होती.

गोसीखुर्द अंतर्गत आसोला मैठा प्रकल्प येतो या प्रकल्पाद्वारे मुल सावली, पोम्भुर्णा तालुक्यातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्यात येत आहे. गोसीखुर्द धरण पुर्ण झाल्यानंतर पावसाळ्यात वैनगंगा नदीतील वाहून जाणारे पाणी उजव्या तिरावरील २९ कि. मी. लांबीच्या कालव्यातून आसोला मैदा तलावात साठविण्याकरिता या तलावाची उंची २.७० मी. ने वाढवून आसोला मैठा कालव्याची वहन क्षमता ९.६ क्युमेक्स वरून ६२ क्युमेक्स करणे व त्याद्वारे एकुण ५४८४९ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मित करणे या बाबी आसोला मैडा प्रकल्प नुतनीकरण अंतर्गत समाविष्ट आहेत. आसोला मैदा प्रकल्पाचा मुख्य कालवा ४९.३७ कि.मी. लांबीचा असून त्यावर शाखा कालवे, २० वितरिका ४२ लघु कालवे व २२ घंट विमोचके आहेत. वनविभागाच्या अडचणी सोडविल्यास २०२३ पर्यंत प्रकल्पाचे काम पुर्ण होवू शकते. मुल व पोंभुर्णा या तालुक्यात अनुक्रमे १५६९२ व १०७६० हेक्टर लाभ क्षेत्राचे नियोजन आहे.

तरी गोसीखुर्द प्रकल्प पुर्ण होवून त्याचा लाभ मुल, पोंभुर्णा, सावली या तालुक्यांना मिळण्याकरिता अंदाजपत्रकात १३०० कोटी रुपयाची तरतुद कारावी, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.

Post a Comment

0 Comments